केंद्र सरकार जुलाई 2021 तक शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता नहीं देने संबंधी निर्णय पर करें पुनर्विचार,
रायपुर(खबर वारियर)छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा शासकीय सेवकों को जुलाई 2021 तक मंहगाई भत्ता एवं पेंशनर्स को मंहगाई राहत नहीं देने संबंधी निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
फेडरेशन के कहना है कि प्रधानमंत्री का निर्णय काफी विरोधाभास है,सरकार जहां उद्योगपतियों से कामगारों का वेतन नहीं काटने का संदेश दे रहे हैं,वही केंद्र सरकार इसका पालन नहीं कर रही है।देश में अभी कोरोनावायरस का संक्रमण प्रथम स्टेज में प्रवेश नहीं किया है।
पीएम केयर्स में देश भर से अरबों रुपए आने के बाद भी वर्ष 2021 के लिए अभी से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में निर्णय लेने से देश भर के शासकीय सेवकों में काफी असंतोष व्याप्त है।
देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए पीएम केयर्स फंड एवं सीएम रिलीफ फंड में लाखों रुपए का योगदान दे चुके है । इस संकट की घड़ी में देश भर के कर्मचारी अधिकारी सरकार के साथ हैं ।कोरोना को हराने आम जनता की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध हैं।
देश को कोरोना मुक्त करने के लिए शासकीय सेवक,अपने परिवार और अपने प्राण की चिंता छोड़कर,देशवासियों की सेवा कर रहे हैं।
फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से महंगाई भत्ते के संबंध में लिए गए निर्णय को वापस लेने व शासकीय सेवकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए लड़ रहे योद्धाओं के लिए आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की गई है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा,महामंत्री डॉ लक्ष्मण भारती,आर के रिछारिया , बस्तर संभाग प्रभारी कैलाश चौहान ,बिलासपुर संभाग प्रभारी पी.आर.यादव,बिंदेश्वर रौतिया,कुशल कौशिक, सरगुजा संभाग प्रभारी ओंकार सिंह,रायपुर संभाग प्रभारी सतीश मिश्रा,दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी ने महंगाई भत्ता तथा राहत को वेतन तथा पेंशन का भाग निरूपित करते हुए कर्मचारी तथा पेंशनधारियों का मौलिक अधिकार बताया है।
