सरकार द्वारा कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधित आदेश को लेकर राज्यपाल से मिले पूर्व मंत्री केदार कश्यप

रायपुर(khabarwarrior)छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित रखे जाने संबंधी निर्णय को लेकर लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्यपाल से मुलाकात की। उनका कहना है कि वेतन वृद्धि सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही के तहत ही रोकी जाती है,और यह अविवेक और अन्याय पूर्ण निर्णय हैै।

पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके  से मुलाकात कर इस विषय पर हस्तक्षेप कर शासकीय सेवको को वेतन वृद्धि दिए जाने के आदेश हेतु आवश्यक ज्ञापन प्रस्तुत किया ।

साथ ही पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने महामहिम राज्यपाल  से यह भी आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन नही किया जा रहा है , अतः पदोन्नति नियम में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु आदेशित किये जाने के लिए भी  कश्यप के द्वारा राज्यपाल  को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ।

राज्यपाल  से मुलाकात के दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विकास मरकाम भी उपस्थित थे ।