पंचायत सचिव संघ एवं रोजगार सहायकों के
अनिश्चितकालीन आंदोलन 27 दिनों से जारी
रायपुर (खबर वारियर)- छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों द्वारा 26 दिसंबर से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के 27 दिवस पूर्ण होने के बाद भी उनकी मांगों की ओर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय न लेने से उनके धैर्य का बांध टूट रहा है प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इन दोनों संगठनों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है .
संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि 26 दिसंबर से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में सभी आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारी हैं इनकी मांगे अनार्थिक मांगे हैं जिन्हें पूरा करने में राज्य सरकार को विशेष आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा यह दुर्भाग्य का विषय है कि कड़ाके की ठंड में भी 27 दिवस से आंदोलनरत कर्मचारियों से शासन-प्रशासन विभाग के उच्च अधिकारी संवादहीनता बनाए हुए हैं इसके फलस्वरूप अब आंदोलनकारियों का धैर्य का बांध टूटने की स्थिति में आ चुका है.
प्रदेश के पंचायत सचिव केवल 2 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने के बाद परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं दोनों संगठनों के आंदोलन से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने से संबंधित सभी कार्य ठप्प पड़े हैं पक्ष-विपक्ष आरोप-प्रत्यारोप में अपनी शक्ति का हास कर रहे हैं लेकिन कोई भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहने वाले लोग इन आंदोलनकारियों से अपना चेहरा छुपा रहे हैं पंचायत मंत्री पंचायत सचिव इनकी मांगों की उपेक्षा कर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी राम साहू प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी महामंत्री उमेश मुदलियार संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा प्रांतीय सचिव सीएल दुबे आदि ने आंदोलनकारियों की सभा को संबोधित करते हुए इस आंदोलन का समर्थन किया है. साथ ही पंचायत सचिव के आंदोलन को कमजोर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इनका कार्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से कराने की साजिश को निंदनीय बताते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष एम पी आड़े ने अपने सदस्यों से अपील की है.
कि ट्रेड यूनियन सिद्धांतों के तहत किसी आंदोलनकारी कर्मचारी के आंदोलन को दमनचक्र चलाने के लिए अन्य कर्मचारियों से कार्य लेने के सरकार की साजिश को इंकार कर आंदोलन को तोड़ने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी इन आंदोलनकारियों का कार्य प्रदेश में नहीं करेगा कर्मचारी नेताओं ने पंचायत मंत्री से मांग की है कि तत्काल इन आंदोलनकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान करें।
