एन.पी.एस. कर्मियों के लिए, 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू न करने पर चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री का होगा विरोध
रायपुर (खबर वारियर) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, ऐसे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बारंबार मांग करने के बाद भी देश में भेंदभाव की नीति प्रभावशील है। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को पेंशन से वंचित रखा गया है।
दूसरी ओर स्वयं प्रधानमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधि जो इस कालखण्ड के बाद निर्वाचित हुए है, वे पेंशन प्राप्त कर रहे है। भारतीय संविधान के कानून के समक्ष समानता के अधिकार की मूल भावना कलंकित हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध ने की है। अन्यथा मार्च में प्रस्तावित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवक, उनके परिजन, ईष्ट मित्र, सहयोगी विपरित मतदान करने हेतु बाध्य होगें।
संध के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन ने बताया है कि 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए केन्द्र सरकार ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए अंशदायी पेंशन योजना लागू की है। इससे देश के लाखों शासकीय सेवक पेंशन से वंचित हो रहे है।
लगातार देश में अधिकारी कर्मचारियों के बीच व्याप्त भेदभाव की नीति को प्रधानामंत्री से तत्काल बंद करने की मांग की जा रही है। किंतु केन्द्र सरकार अपने दो कार्यकाल लगभग 10 वर्षो में पेंशन नियम पुनः लागू करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इससे देश में सत्तारूढ़ सरकार के प्रति ऐसे शासकीय सेवकों व परिजनों का मोह भंग हो रहा है।
केन्द्र सरकार स्वयं कटधरे में है कि अपने सेवकों को पुरानी पेंशन से वंचित कर रही है। स्वयं केन्द्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री 2004 के बाद जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद स्वयं पेंशन लागू करने हेतु लोक सभा व विधानसभा में ध्वनिमत् से विधेयक पारित कर लिए जाते है। इसलिए कानून के समक्ष समानता के सिद्वांत को आत्मसात् करते हुए पेंशन व्यवस्था दोनों के लिए लागू किया जावे अथवा दोनों को वंचिख रखने का निर्णय लिया जावे।
प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, महांत्री उमेश मुदलियार, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा प्रांतीय सचिव विश्वनाथ ध्रुव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष रविराज पिल्लें, नरेश वाढ़ेर, कुंदन साहू, मनोहर लोचनम्, विमल चन्द्र कुण्डू सुरेन्द्र त्रिपाठी, रामचन्द्र ताण्डी, आलोक जाधव, एस.पी.यदु, आर.के.वर्मा, ए.जे.नायक, होरीलाल छेद्इया, टार्जन गुप्ता प्रांताध्यक्ष स्वास्थ संयोजक संध, प्रवीण ढिढवंशी संभागीय सचिव, डाॅ.अरूंधति परिहार, बजरंग मिश्रा, मिलाप यादव, गोपाल प्रसाद साहू अनियमित कर्मचारी संध, विश्व विद्यालय कर्मचारी संध अध्यक्ष श्रवण सिंह ठाकुर, सचिव प्रदीप कुमार मिश्रा आदि ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने मौलिक अधिकार से वंचित रखने वालों को सबक सिखाने की अपील इन राज्य के अंशदायी पेंशन योजना के भुक्तभोगी शासकीय सेवकों से अपील की है।
