बस्तर(ख़बर वारियर)- गीदम ब्लाक के कारली स्थित पोर्टाकेबिन (बांस से बने कमरों वाले स्कूल) में मंगलवार को आग लगने की घटना के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष ने क्षेत्र में पक्के स्कूल भवनों के लिए पहल की है। बस्तर के नक्सल प्रभावित तीन जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर के ऐसे स्कूलों में पांच सौ और एक हजार तक बच्चों के पढ़ने, रहने और खाने के प्रबंध के साथ स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।
वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भवनों में फोर्स के रुकने पर पाबंदी लगा दी थी। फिर भी नक्सलियों ने करीब 300 स्कूल भवन ढहा दिए थे। समस्या से निपटने के लिए इन इलाकों में बांस से बने पोर्टाकेबिन बनाए गए, लेकिन मंगलवार को आग से कुछ मिनटों में ही सब कुछ जलने के बाद पक्के भवनों की जरूरत महसूस की जा रही है। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तूलिका कर्मा ने इस सिलसिले में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। जिले के 17 पोर्टाकेबिन की जगह पक्के भवन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
दो दशक पहले शैक्षणिक भवनों में फोर्स ठहरती थी। इसका विरोध करते नक्सलियों ने पक्के भवनों को तोड़ दिया था। तब प्रशासन ने बच्चों के शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने बांस निर्मित आवासीय शाला भवन बनाए थे, जिनकी संख्या जिले में छह है। कुछ हाईस्कूल भवनों को भी बांस से तैयार किया गया था, ताकि फोर्स स्कूलों का उपयोग मोर्चा के रूप में न कर सके।
उम्मीद जताई जा रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पत्र को राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेजेगी। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित जिला है और यहां केंद्रीय मद से शैक्षणिक भवन व अन्य व्यवस्था के लिए आसानी से रकम उपलब्ध होती है। पोर्टाकेबिनों के पक्के भवन के लिए भी केंद्रीय मद से राशि उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है।
17 पोर्टाकेबिन में छह बांस के
जिले में कुल 17 पोर्टाकेबिन (आवासीय विद्यालय) संचालित हैं। प्रत्येक पोर्टाकेबिन की क्षमता 500 विद्यार्थियों की है। इन संस्थाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या छह हजार 298 है, जिनका परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहा है। जिले के अंदरूनी इलाकों के छह पोर्टाकेबिन बांस से बनाए गए हैं। ये कारली, कुआकोंडा क्रमांक-1, गाटम, हितामेटा, कासोली और बांगापाल में हैं।
जिला पंचायत दंतेवाड़ा के अध्यक्ष तूलिका कर्मा ने बताया कि अब समय बदल रहा है। बच्चों की सुरक्षा जरूरी है इसलिए उनके शाला और छात्रावास भवन पक्के ही नहीं सर्वसुविधायुक्त होने चाहिए। जिले के सभी छात्रावासों को पक्का बनाने राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है। उम्मीद है बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर मापदंड और गुणवत्ता वाले भवन बनाए जाएंगे।
