धान पर बिछी बिसात,बीजेपी-कांग्रेस का वार-पलटवार

भाजपा ने लगाया धान पर कमीशनखोरी आरोप,

कांग्रेस ने कहा कमीशनखोरो को छत्तीसगढ़ के किसानों ने सत्ता से कर दिया बेदखल,

रायपुर(khabarwarrior)भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने धान खरीदी की सीमा खत्म करने और एक बार में किसानों का पूरा धान खरीदने संबंधी फैसले के त्वरित क्रियान्वयन की मांग को दुहराया है।

चंद्राकर ने कहा कि अब भी प्रदेश के अधिकांश धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रेता किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। इधर आदेश के अभाव में टोकन काटने में भी समितियां खुद को निरूपाय महसूस कर रही है और किसानों के आक्रोश का सामना करने के लिए विवश हैं।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
चंद्राकर ने कहा कि टोकन कटा चुके किसानों से निर्धारित मात्रा से प्रति कट्टा 1 किलो धान ज्यादा लिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धान खरीदी के दौरान एक बोरी (कट्टा) में 40 किलो धान तौला जाना चाहिए। बोरी का वजन 500 ग्राम माना गया है। इस मान से कुल 40.5 किलो धान तौला जाना चाहिए जबकि किसानों से प्रति बोरी 41.5 किलो धान तौला जा रहा है। किसानों से धान की यह अवैध वसूली है और इस पर तत्काल कार्रवाई कर रोक लगाने की मांग की है।
पूनम चंद्राकर ने कहा कि ज्यादातर केन्द्रों में यह गड़बड़ी चल रही है।प्रदेश सरकारऔर प्रशासनिक अधिकारी धान खरीदी के संबंध में जो दावे कर रहे हैं उन दावों का जमीनी सच इसके एकदम उलट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि धान उठाव नहीं होने के कारण खरीदी केन्द्रों में किसान टोकन कटने के बाद भी अपना धान स्थानाभाव के कारण बेच नहीं पा रहे हैं और धान खरीदी की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है।

चंद्राकर ने कहा कि पिछले डेढ़ माह में निर्धारित लक्ष्य का आधा धान भी सरकार खरीद नहीं पाई है और अब एक महीने से भी कम अवधि मेें सरकार लक्ष्य के आधे से अधिक धान की खरीदी कैसे कर पाएगी, यह विचारणीय है क्योंकि धान खरीदी की 15 फरवरी तक की निर्धारित अवधि में 11 दिन छुट्टियों में गुजरने वाले हैं।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने इस बात पर भी क्षोभ व्यक्त किया कि धान बिकने के पंद्रह दिन से एक माह तक की अवधि बीत जाने के बावजूद किसानों को उनके धान का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। किसानों को छोटी-छोटी तकनीकी वजहें बताकर चक्कर कटवाया जा रहा है। ऐसे किसानों को अफसर आधार नंबर या खाते में त्रुटि बताकर किसानों को भुगतान के लिए परेशान किया जा रहा है। अब तक ऐसे किसानों का सात करोड़ रूपयों का भुगतान अटका पड़ा है और प्रदेश सरकार किसानों की व्यथा को नजरअंदाज कर संवेदनहीनता का परिचय दे रही है।

पूनम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का वैसे ही काफी नुकसान कर चुकी है, अब तो वह किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे। किसानों को कम अवधि का टोकन दिया जाय और धान खरीदी की निर्धारित सीमा 15 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च की जाए। चन्द्राकर ने प्रति बोरी 1 किलो धान कमीशन में लेने वालों की पहचान कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे एक अलग “धान घोटाला” बताया है।

भाजपा सरकार में होती थी धान बेचने वाले किसानों से प्रति बोरा रमन टैक्स की वसूली-कांग्रेस

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर के बयान पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व की रमन सरकार के दौरान कमीशनखोरी भाजपा का मुख्य एजेंडा था। मंडियो में धान बेचने वालो किसानों से प्रति बोरा रमन टैक्स वसूला जाता था। 15 साल तक कमीशनखोरी करने वाली भाजपा को राज्य की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार है किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा। धान बेचने केे बाद किसानों के खाते में निर्धारित समय में रकम ट्रांसफर कर दिया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के भात पर बात कार्यक्रम को किसानों ने तवज्जो नहीं दिया।भात पर बात कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भुपेश बघेल सरकार के खिलाफ किसानों के बीच भाजपा की भ्रम फैलाने की योजना विफल हो गई।धान खरीदी के संदर्भ में भाजपा झूठी बेबुनियाद एवं तथ्यहीन मनगढ़ंत आरोप लगाकर किसानों के बीच राजनीति करने का प्रयास कर रही है।

किसानों से अभी तक लगभग 44 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी जा चुके हैं। 19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान कस्टम मिलिंग के लिए दिया जा चुका है ऐसे में भाजपा के द्वारा लगाए जाए आरोप का पर्दाफाश हो गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा इस वर्ष 85 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा मंत्रिमंडल उपसमिति ने किसानों के हित में अनेक जनकल्याणकारी फैसले लिए हैं।माँग अनुसार तीन टोकन के बाद चौथा टोकन  भी दिया जाएगा ,धान खरीदी के लिए सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई है किसानों को धान बेचने में असुविधा ना हो इसलिए और नए धान संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जा रही है, किसानों को धान का 2500 दाम देने अंतर की राशि देने अन्य राज्यों की योजना का परीक्षण किया जा रहा है किसानों को धान का 2500 रुपये दाम दिया जायेगा। किसानों के हित में अनेक हितकारी फैसले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने लिया है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा।