फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित ‘‘कलम रख-मशाल उठा‘‘ आंदोलन की पूरे प्रदेश में चल रही व्यापक तैयारी

कर्मचारी उत्साहित- 1,11,एवं 19 दिसंबर की रैली को ऐतिहासिक बनाने जिलों में व्यापक जनसंपर्क अभियान जारीं

रायपुर(खबर वारियर)- छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर प्रस्तावित तीन स्तरीय चरणबद्व आंदोलन, महारैली की तैयारी प्रदेश के सभी जिला, तहसील, विकासखण्डों में व्यापक स्तर पर की जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों से व्यापक जनसंपर्क अभियान गेट मिंटिंग, सभा व कार्यालयों में संपर्क कर लाखों कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों, पेंशनरों ने सरकार के वादाखिलाफी से आक्रोषित् है। फेडरेशन में सभी मान्यता प्राप्त, गैरमान्यता प्राप्त, कर्मचारी संगठनों व उनके सदस्यों से अपना अपना झण्डा बैनर त्यागकर अपने सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई में प्रदेश सरकार के कोष से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय प्राप्त करने वाले समस्त कर्मचारियों से इस महा अभियान में भाग लेने की अपील की जा रही है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा ने बताया है कि फेडरेशन की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार कलम रख-मशाल उठा आंदोलन को प्रदेश में व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। नित्यप्रति अनेक संगठनों द्वारा बैठके आयोजित कर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों में दो बात पर आक्रोष व्याप्त है। प्रथम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद भी दिपावली पूर्व आदेश प्रसारित न होना तथा द्वितीय विधिवत् प्रदेश के मुख्य सचिव को आंदोलन की सूचना देने के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय अथवा आदेश प्रसारित नहीं किया जाना है।

अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण

सभी संभागों व जिला मुख्यालयों नियुक्त फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा बैंनर, पोस्टर, मोबाईल, वाट्ससाप, फेसबुक के माध्यम से 01 दिसंबर को प्रस्तावित भोजनावकाश में मसाल रैली को सफल बनाने की अपील की जा रही है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा द्वारा मंत्रालय, संचालनालय, विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कर्मचारियों की बैठक लेकर आंदोलन की सफलता में भागीरथी प्रयास कर रहे है। प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों, अनियमित कर्मचारियों, पेंशनरों की ज्वलंत समस्या व मांग मुख्य रूप से 9 प्रतिशत् लंबित मंहगाई भत्ता, 7 वां वेतनमान् का एरियर्स, स्वीकृत वेतनवृद्वि की राशि सहित शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से दिवंगत परिजनों केा 50 लाख बीमा का लाभ दिया जावे, अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत् सीमाबंधन समाप्त करना।

अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण, 62 वर्ष सेवागारंटी, अखिल भारतीय व प्रशासनिक अधिकारियों की भाॅति समय सीमा में पदोन्नति क्रमोन्नति प्रदान करने, 2004 के बाद नियुक्त लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने, लिपिक वर्ग, स्वास्थ एवं शिक्षक संवर्ग सहित सभी संवर्गो में व्याप्त वेतन विसंगति दूर करना, सहायक पशु चिकित्स एवं सहायक शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भाॅति तृतीय समयमान् वेतन देना, जनधोषणा पत्र में शामिल वादों के अनुरूप समस्त शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत् वेतनमान् दिया जावे, चतुर्थ श्रेणी, कार्यभारित आदि कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भाॅति पदोन्नति, समयमान्, पेंशन आदि का लाभ दिया जावे, प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति व पटवारी कार्यालय हेतु ऑनलाइन कम्प्यूटर लेबटाॅप की सुविधा प्रदान करना शामिल है।