छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए गए दान को इनकम टैक्स के 80जी के तहत मिलेगी छूट,फेडरेशन के सुझाव को शासन ने स्वीकारा

रायपुर(ख़बर वारियर) कोरोना वायरस के बचाव व जरूरतमंदों की सहायता के लिए देश के अनेक राज्यों विशेषकर तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधोषित् आर्थिक आपात्काल की भाॅति वेतन कटौती का निर्णय लिया है।

दूसरे राज्यों में कटौती के निर्णय से छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों में भय व संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थीं। किंतु प्रदेश के संवदेनशील मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने स्वयं कदम आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश में शासकीय सेवकों के वेतन कटौती से इंकार दिया है।

इस घोषणा का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, व संबद्व सभी संगठनों ने समवेत स्वर से प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच बताते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रांतीय प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि कोविद कोरोना-19 के महामारी से शासन व जनता के सहयोगार्थ प्रदेश के शासकीय सेवकों ने अपने-अपने स्तर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में स्वेच्छा से प्रदान करने का निर्णय लिया था। इसका मार्च माह के वेतन में स्वस्फूर्त पालन भी किया जा रहा है।

किंतु देश के अन्य राज्यों द्वारा आर्थिक संकट का बहाना बनाकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में 60 प्रतिशत् तक कटौती करने का कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया है। इससे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों में स्वाभावित चिंता हो रही थीं।किन्तु

मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने स्वप्रेरणा से ऐसे किसी निर्णय व विचार का प्रतिकार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय सेवकों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जावेगी।

इस निर्णय का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता विजय कुमार झा, बी.पी.शर्मा, सह प्रवक्ता संजय सिंह, महासचिव लक्ष्मण भारती,आर.के.रिछारिया सचिव राजेश चटर्जी, कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, पी.आर.यादव, कौशलेंद्र पांडेय, पंकज पांडे, एन.एच.खाॅन,ओंकार सिंह, शशिकांत गौतम, प्रशांत दुबे,कैलाश चौहान,कुशल कौशिक, विन्देश्वर राम रौतिया,दिनेश रायकवार,यशवंत वर्मा, गुलाब यादव, देवलाल भारती, पी.के.नामदेव, सत्येन्द्र देवाॅगन, युद्वेश्वर सिंह ठाकुर, राकेश शर्मा, अश्वनी कुमार वर्मा, होरीलाल छेद्इया, शंकर वराठे, दिलीप झा, दिनेश रायकवार, रंजना ठाकुर, देवश्री बोस, टारजन गुप्ता, अनियमित कर्मचारी संध के नेताओं ने राहत की सांस ली है।

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने देश व अनेक राज्यों में कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए सेवारत् स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों के साथ हुए मारपीट की धटना की निंदा की है।

फेडरेशन ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, स्वास्थ मंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य में व्याप्त कोरोना महामारी से अपने जाॅन की परवाह किए बिना स्वास्थ विभाग, पुलिस विभाग, व प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत सहित प्रत्यक्ष परोक्ष से आंगनबाड़ी, एन.जी.ओं. के प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए उनके संधर्ष व सेवाभव को सलाम करते हुए उनके पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

फेडरेशन के सुझाव पर राज्य शासन ने दान किये गए राशि को आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 G के तहत छूट देना घोषित किया है।

फेडरेशन ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों से संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में स्वेच्छा से आर्थिक योगदान करने का अपील किया है।

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