एग्रीकल्चरछत्तीसगढ़

केंद्र सरकार के तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन का वर्चुअल प्रदर्शन

राष्ट्रपति को ई मेल से पत्र भेजकर विधेयकों को स्वीकृति न देने की लगाई गुहार,

प्रमुख मांग:

C – 2 + 50% लाभ जोड़कर msp घोषित करने

MSPपर खरीदी का कानूनी गारंटी प्रदान करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)से कम पर खरीदी को दण्डनीय अपराध ‌घोषित करने

दुर्ग(खबर वारियर)केंद्र सरकार के तीन कृषि विधयकों के खिलाफ किसानों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से एकजुटता प्रदर्शित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के आह्वान पर  छत्तीसगढ़ के अनेक गांव में सैकड़ों किसानों ने  मांगों से संबंधित पोस्टर पकड़कर वर्चुअल प्रदर्शन किया।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन केमहासचिव झबेंद्र भूषण वैष्णव ने या कि संगठन की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ई मेल से मांगपत्र भेजा गया है। संगठन ने संसद के दोनों सदनों से पारित तीनों विधेयकों को स्वीकृति न देकर पुन: विचार करने के लिये संसद को वापस भेजने का आग्रह किया है।

विधेयक में संशोधन करके स्वामीनाथन आयोग के सूत्र C -2 + 50% लाभ के आधार पर msp घोषित करने और msp पर खरीदी की कानूनी गारंटी तथा कम दाम पर खरीदी  को दंडनीय अपराध का प्रावधान शामिल करने के बाद किसानों के व्यापक हित को सर्वोपरि रखकर‌ अध्यादेश में संशोधन के बाद ही विधेयक को स्वीकृति देने की मांग की है ।

देखें प्रदेश भर में प्रदर्शन की झलकियां:

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