इन्फ्रा, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, DBT को लेकर राष्ट्रपति कोविंद की बड़ी बातें

दिल्ली (खबर वारियर)- राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदन के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. आज मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम शाम के 3.30 बजे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे. वे बताएंगे कि इकोनॉमी की वर्तमान हालत क्या है और सरकार आने वाले दिनों में इस गंभीर चुनौती से किस तरह निपटेगी.

राष्ट्रपति ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत ने शानदार प्रगति की है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर कहा कि पहले इसका मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में DBT के कारण लोगों तक राहत पहुंचाना सबसे आसान हुआ है. DBT की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है. कभी हमारे यहां सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है.

इन्फ्रा सेक्टर के लिए 110 लाख करोड़ का मास्टर प्लान तैयार

देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने के लिए मेरी सरकार 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक की National Infrastructure Pipeline पर भी काम कर रही है. साथ ही, भारतमाला परियोजना के पहले चरण में छह नए एक्सप्रेस-वे और 18 नए एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स का निर्माण चल रहा है. बता दें कि पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने आर्थिक जानकारों के साथ बैठक की थी तब पीएम से इन्फ्रा सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की सलाह दी गई थी. मोदी सरकार ने शुरू से ही इन्फ्रा सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या कहा?

मैन्युफेक्चरिंग से जुड़े 10 सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है. इसका लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक दूसरे सामान की मैन्युफेक्चरिंग में दिखने भी लगा है.तीन लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ की विशेष योजना और Fund of Funds जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है. GeM पोर्टल से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों के MSMEs को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है.

200 से ज्यादा बैंक UPI व्यवस्था से जुड़े  हैं

पिछले वर्ष दिसंबर में UPI से 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का डिजिटल पेमेंट हुआ है. आज देश के 200 से ज्यादा बैंक UPI व्यवस्था से जुड़े हैं. जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया है. इस JAM त्रिशक्ति की वजह से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं. फेसलेस टैक्स असेसमेंट और अपील की सुविधा देने के साथ ही मेरी सरकार ने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बना दिया है.

रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई

अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रतिमाह अतिरिक्त अनाज निशुल्क सुनिश्चित किया गया. कोई भी भूखा न रहे सरकार ने महामारी मे इस बात का ध्यान रखा.राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की मार से तेजी से ऊबर रही है. इसके अलावा सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई है. यह कठिन समय है, इसके बावजूद भारत पूरी दुनिया के निवेशकों को लुभा रहा है.