छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला- राजनांदगांव संघ करेगा टेनिस क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन

1998 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन नही देने के आदेश से कर्मचारियों में बढ़ी नाराजगी।

राजनांदगांव (खबर वारियर)- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन राजनांदगांव के जिला बैठक में विगत दिनों महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें संघ के पूरे 09 ब्लॉक के जिला संगठन के तत्वावधान में शिक्षा विभाग का टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में कराने का निर्णय लिया गया है।इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी,कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक,लिपिक संवर्ग शामिल हो सकते हैं।जिसमें पूरे 09 ब्लॉक से टीम प्रतिभागी होगी।

जिला अध्यक्ष गोपी वर्मा,जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश वर्मा,चंद्रिका यादव,रूपेन्द्र नंदे,जिला कोषाध्यक्ष हंस मेश्राम, जिला सचिव जीवन वर्मा महिला प्रतिनिधि पंचशीला सहारे, जिला प्रवक्ता देवेंद्र साहू,जिला मीडिया पर प्रभारी मनोज वर्मा कार्यकारिणी सदस्य महेश उइके,ललिता कन्नौजे, उर्मिला वाडेकर,राजकुमारी जैन,संजीव गंधर्व, कमलेश देवांगन,रतीराम कन्नौजे, संदीप साहू, ब्लॉक अध्यक्षगण संजय राजपूत, दिनेश कुरेटी, अनुराग ठाकुर, गिरीश साहू, श्री हरि, अनिल शर्मा, मनीष पसीने, निर्मला कसारे, जितेंद्र पटेल एवं संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुरानी पेंशन नही दिए जाने का आदेश जारी किया गया है, इस आदेश से शासन की मंशा स्पष्ट हो गया है कि संविलियन हुए एल बी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति से मिलने वाले लाभ से वंचित करने का षणयंत्र किया जा रहा है।

पिछली सरकार ने संविलियन का नियम बनाया, उसके पहले सरकार व शासन के लोग यह कहते थे कि “न संविलियन कभी हुआ है न कभी होगा” पर मोर्चा के बेहतर रणनीति के चलते सरकार को संविलियन का निर्णय लेना पड़ा, और अब प्रदेश में सम्पूर्ण संविलयन के बाद शिक्षा कर्मी व्यवस्था समाप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता,जिला अध्यक्ष गोपी वर्मा ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन द्वारा जनघोषणा पत्र में उल्लेखित पुरानी पेंशन देने के वादा को खारिज करते हुए एल बी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन लागू नही करने का आदेश जारी कर स्पस्ट कर दिया गया है कि सरकार के वादा से उन्हें कोई लेना देना नही है

वर्तमान सरकार ने तो जनघोषणा पत्र में नवीन पेंशन योजना के जगह पुरानी पेंशन व क्रमोन्नति देने का स्पष्ट उल्लेख किया है, उसके बावजूद अधिकारी लाभ से वंचित करने का आदेश जारी कर शिक्षकों के आक्रोश को निरन्तर बढ़ाने का काम कर रहे है।

ज्ञात हो कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शासन की मंशा को भांपकर विज्ञप्ति जारी करके तथा शासन व सरकार को अवगत कराते हुए मांग किया था कि एल बी संवर्ग को ई/टी संवर्ग में शामिल करते समय प्रथम नियुक्ति से समस्त लाभ सहित ही समायोजन स्वीकार्य होगा।

छत्तीसगढ़ की व्यवस्था में एकरूपता की आवश्यकता बताते हुए सभी के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में विधायिका के लिए तो पुरानी पेंशन लागू है पर कार्यपालिका के लिए नवीन पेंशन योजना लागू किया गया है, जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है।