प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम के तहत शासकीय सेवकों से लिया जाए कार्य – फेडरेशन
नवा रायपुर(khabar warrior)- छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवम् प्रमुख प्रवक्ता विजय झा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 17 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ने आदेश क्रमांक एफ 1-2/22/1-5 नवा रायपुर दिनांक 4/5/2021 के द्वारा मंत्रालय एवम् विभागाध्यक्ष कार्यालय में शासकीय सेवकों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
वर्मा ने फेडरेशन की ओर से मुख्य सचिव एवम् सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को मेल कर बताया कि कोरोना के दूसरी लहर में सैकड़ों की संख्या में राज्य/जिला/फील्ड के कार्यालयों में पदस्थ 740 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी को अपना प्राण गवाँना पड़ा है। जो कि,अत्यंत पीड़ादायक तथ्य है।फेडरेशन ने माननीय मुख्यमंत्री एवम् आपको कोरोना से मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग किया है। इस दिशा में शासन शीघ्र निर्णय लेकर मृतकों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी के पद पर निर्णय दिया जाए।
भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर संपूर्ण भारत में इस महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया है।वैज्ञानिकों के द्वारा निरंतर मई माह में इस कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक प्रभाव की आशंका व्यक्त करते हुए इससे बचाव के लिए लगातार एडवाइजरी जारी किया जा रहा है।
उल्लेखनीय हैं कि लॉकडाउन के कारण शासकीय सेवक वैक्सीन भी नही लगा पा रहे है।ऐसी दशा में शासकीय सेवकों को कार्यालय बुलाकर काम लेना, निश्चित रूप से शासन का जोखिम भरा निर्णय है। दूसरी लहर में प्राप्त जानकारी अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय के 15 एवम् मंत्रालय के 4 शासकीय सेवकों की मौत हो चुकी है।शासन द्वारा जारी आदेश में स्वयं के वाहनों से कार्यालय आने का निर्देश हैं, जो कि अव्यवहारिक है।
मंत्रालय एवम् विभागाध्यक्ष कार्यालय का साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइज भी नही किया गया है।शासन के इस आदेश से निश्चित रूप से कार्यालयों में कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा।
फेडरेशन ने इसे देखते हुए प्रदेश के जिलों/ब्लॉक के साथ साथ मंत्रालय एवम् विभागाध्यक्ष कार्यालय में वर्तमान में घोषित लॉकडाउन 17 मई तक वर्क फ्रॉम होम के तहत शासकीय सेवकों से कार्य लेने हेतु संशोधित आदेश जारी करने की मांग मुख्य सचिव से की है।
