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बजट का 40% राशि कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिये आबंटित किया जाए:छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने राज्य के कृषि मंत्री को सौंपा मांगपत्र

राज्य के सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुरक्षा छतरी के दायरे में शामिल किया जाए

रायपुर(खबर वारियर)छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने आज बजट से एक दिन पूर्व राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके रायपुर निवास में भेंट किया और संगठन की ओर से उन्हे मांगपत्र सौंपा।
किसान संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि राज्य के बजट का कम से कम 40% राशि कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिये आबंटित किया जाये।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एच्छिक कर देने के बाद की परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए किसान संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि उद्यानिकी सहित खरीफ और रबी की फसल उपजाने वाले राज्य के सभी किसानों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिये अनिवार्य रूप से बीमा योजना के दायरे में लाया जाए।

प्रीमियम की राशि का भार पूरी तरह सरकार को वहन करना चाहिये इसके अलावा बीमा योजना के लिये निर्धारित उपज को राज्य के मानक उत्पादन के समकक्ष लाकर योजना को आकर्षक और किसानों के लिये लाभकारी बनाया जाना चाहिये।

प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को होने वाली क्षति के लिये आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत सहायता राशि को दोगुना किया जाए

प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाली क्षति के लिये आरबीसी 6-4 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को दिये जाने वाली राहत सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए किसान संगठन का कहना है कि यह राशि 5 साल पहले निर्धारित किया गया है इस अवधि में उत्पादन लागत और बाजार की मंहगाई लगभग दोगुनी हो गई है इसे ध्यान में रखते हुए राहत सहायता राशि को भी दोगुना किया जाना चाहिए।

इसके अलावा 33% फसल की क्षति को कम करके 20% क्षति होने की स्थिति में प्रभावित किसान को राहत की पात्रता की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।

किसान संगठन ने धान की तरह चना और गेंहूं की सरकारी खरीदी करने का आग्रह सरकार से किया।

किसान संगठन, कृषि विभाग और बीमा कंपनी की संयुक्त बैठक आयोजित करके योजना को लाभकारी बनाया जायेगा, सरकार की मंशा अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना के दायरे में लाने की है – रविंद्र चौबे

कृषि मंत्री ने किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि राज्य में आगामी साल के लिये बीमा योजना लागू करने से पूर्व किसानों को विश्वास में लिया जायेगा सरकार इसके लिये शीघ्र ही कृषि विभाग , बीमा कंपनी और किसान संगठन की संयुक्त बैठक आयोजित करेगी

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल में आई के वर्मा, राजकुमार गुप्त, झबेंद्र भूषण वैष्णव, उत्तम चंद्राकर, परमानंद यादव, दीपक यादव, बद्रीप्रसाद पारकर, बाबूलाल साहू, मेघराज मढ़रिया, संतु पटेल, शंकर राव और उत्तरा पटेल शामिल रहे

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