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मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता शीघ्र स्वीकृत करें – कमल वर्मा

फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने सचिव सामान्य प्रशासन को कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया

नवा रायपुर(खबर वारियर)छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भेज कर प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र की भांति 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल मंत्रालय में सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से भेंट कर प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराते हुए अतिशीघ्र निराकरण करने का अनुरोध किया गया है।

सौंपे गए मांग पत्र का विवरण

सचिव को सौपे गये ज्ञापन में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति प्राथमिकता के साथ निराकृत करने व शिक्षा संवर्ग,स्वास्थ्य कर्मचारी संवर्ग तथा अन्य विभागीय कर्मचारी संवर्ग के वेतन विसंगति दूर करने,प्रदेश के कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते एवं 5 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ते की एरियर्स का भुगतान शामिल है।

प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत पद का वेतनमान स्वीकृत करने,7वें वेतनमान के मूल वेतन अनुसार गृहभाड़ा भत्ता देने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 के स्थान पर 65 वर्ष करने,सहा. पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहा. शिक्षक एवं अन्य संवर्ग को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने की मांग।

7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने, शासकीय इंजीनियरिंग एवं पाॅलिटेकनिक महाविद्यालय में 7वें वेतनमान लागू करने की मांग की गई है।

इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों की अर्द्धवार्षिकी आयु 33 के स्थान पर 25 वर्ष करने, जिससे शासकीय सेवक 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सके,

सेवानिवृत्त उपरान्त अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 के स्थान पर 300 दिन करने,अनियमित कर्मचारियों व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल नियमित करने,लंबे अरसे से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शीघ्र नियमितीकरन कि मांग।

सभी मान्यता प्राप्त संगठनों को उनके आगामी कार्यकाल तक मान्यता देने,30 जून को सेवानिवृत हुए अधिकारी – कर्मचारी को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने,नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मंत्रालय की भांति संचालनालयीन भत्ता देने,प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को प्रतिमाह 500 रूपये मोबाईल भत्ता शामिल है।

प्रतिनिधि मंडल ने डाॅ कमलप्रीत सचिव सा.प्र.विभाग से मिलकर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता के आधार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों में आदेश जारी करने हेतु अनुमति देने की मांग की गई।

वित्त विभाग के अधिकारियों से भेंटकर लंबित मांगो जैसे मंहगाई भत्ता,300 दिन अवकाश नगदीकरण,सातवें वेतनमान अनुसार लंबित भत्ते के शीघ्र्र निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिनिधि मंडल में सतीश मिश्रा,संजय सिंह, देवलाल भारती, अमोद श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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