इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में है पूर्ण बंदी के आदेश,केंद्र ने राज्यों से कहा -लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें

रायपुर(खबर वारियर)कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट को देखते हुए 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण बंदी की घोषणा की है। इसके कारण आंध प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ दिल्ली, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 548 जिलों में लॉकडाउन प्रभाव से लागू हो गया है।
उत्तर प्रदेश के 16, मध्य प्रदेश के 37, ओडिशा के 5 जिलों में पूर्ण बंदी लागू है। लक्षद्वीप में कुछेक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गईं है।छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकायों क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन प्रभावशील कर दिया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
गृह सचिव ने भी राज्यों के पुलिस महानिदेशों के साथ बैठक में पाबंदियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रही है और राज्यों से कहा गया है कि वे कोरोना रोगियों के इलाज के लिए अलग से अस्पताल तैयार करें।
15 हजार नमूना संग्रहण केन्द्रों वाली बारह निजी प्रयोगशालाओं में जांच शुरु,
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि संदिग्ध मामलों की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं और 15 हजार नमूना संग्रहण केन्द्रों वाली बारह निजी प्रयोगशालाओं में जांच शुरू हो गई है।
उन्होंने कहा कि अभी तक दो निर्माताओं को किट बनाने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामलों की देखरेख से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवा दी जा सकती है। देश मे इस दवा का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
उपभोक्ता कार्य विभाग में संयुक्त सचिव विनीत माथुर ने कहा कि देश में जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है।
देश में अब तक कोविड-19 के लगभग 500 मामले सामने आए हैं। 34 पीडि़तों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है।