केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का फैसला छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में एक और कल्याणकारी कदम : भाजपा
केंद्र सरकार के 40 प्रतिशत ज़्यादा चावल लेने के फैसले के बाद प्रदेश सरकार किसानों का पूरा धान ख़रीदने का वादा करे पूरा
रायपुर(खबर वारियर)भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अब केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश भाजपा की ओर से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों वाला विधेयक पारित कराने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में एक और कल्याणकारी क़दम बढ़ाया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार का खुले मन से धन्यवाद ज्ञापित करें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सत्र के लिए लगभग 495 लाख मीट्रिक टन चावल ख़रीदी का लक्ष्य रखा है जिसमें छत्तीसगढ़ से अब 43.58 लाख मीट्रिक टन के बजाय केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी जो पिछले साल से 17लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है।
साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 40 प्रतिशत ज़्यादा चावल लेने के फैसले के बाद अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों का पूरा धान ख़रीदने के अपने वादे पर अमल करे, जो उसने प्रदेश के किसानों से किया है।
प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष राजनीतिक प्रलाप कर अपने किसान विरोधी फैसलों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की शर्मनाक व नाकाम कोशिश की थी, बावज़ूद इसके केंद्र सरकार ने इस खरीफ सत्र में प्रदेश के चावल का कोटा बढ़ाकर छत्तीसगढ़ के हित को राजनीतिक आग्रहों से ऊपर रखा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने प्रदेश सरकार से अब किसानों का दाना-दाना धान खरीदने का अपना वादा पूरा करने की मांग की है। प्रदेश सरकार चालू खरीफ सत्र में अपने धान खरीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर 1.20 करोड़ मीट्रिक टन करे और किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और यहाँ के किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए जो फैसला किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री बघेल राजनीतिक आग्रहों और मिथ्या प्रलाप से ऊपर उठकर चिठ्ठी लिखकर सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार को धन्यवाद देने की राजनीतिक शिष्टता भी दिखाएँ, यूँ भी केंद्र सरकार को चिठ्ठियाँ लिखने में वे काफी मुस्तैदी दिखाते रहे हैं।
