पटवारियों के आंदोलन में सरकार के दमनात्मक कार्यवाही की निंदा–शीघ्र चर्चा कर मांगे पूरी करें

रायपुर(खबर वारियर)- छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदेश में राजस्व पटवारी संघ द्वारा 14 दिसंबर से जारी 9 सूत्री मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन करते हुए राजस्व मंत्री एवं राजस्व सचिव से मांग की है कि आंदोलनरत छत्तीसगढ़िया ग्रामीण क्षेत्र के पटवारियों पर दंडात्मक कार्यवाही ब्रेक इन सर्विस आदि पर तत्काल रोक लगाया जावे एवं चर्चा के माध्यम से 9 सूत्री मांगों का निराकरण किया जावे।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया है कि हड़ताली राजस्व पटवारियों की 9 सूत्री मांग पूर्व से लंबित है तथा इसे पूरा करने के लिए विधिवत शासन को नोटिस भी दिया गया था प्रदेश में व्याप्त अफसरशाही के कारण कर्मचारी संगठनों के आंदोलन के नोटिस को हल्के में लिया जाकर उस पर कोई चर्चा व विचार नहीं किया जाता इसी का परिणाम है कि कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं.

राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व उनके मंत्रियों को बदनाम करने के लिए हड़ताली राजस्व पटवारियों से चर्चा करने के बजाए ब्रेक इन सर्विस निलंबन जैसे दमनात्मक कार्यवाही कर पटवारियों को आंदोलन के लिए और भी उत्प्रेरित कर रहे हैं प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के दमनात्मक कार्यवाही का विरोध करते हुए शीघ्र चर्चा के माध्यम से शासन के भुईया कार्यक्रम कंप्यूटराइजेशन एवं लैपटॉप कंप्यूटर भत्ता स्टेशनरी भत्ता जिसका विगत 20 वर्षों से पुनरीक्षण नहीं किया गया है.

इन समस्याओं का शीघ्र निदान करने की मांग किया गया है संघ के प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारी पटवारियों के धरना स्थल पर जाकर सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के दमन चक्र की निंदा की है तथा चर्चा के माध्यम से शीघ्र न्यायोचित मांगों को पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित राजस्व सचिव से संघ के महामंत्री उमेश मुदलियार संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा सुरेंद्र त्रिपाठी विमल चंद कुंडू रविराज पिल्ले नरेश वाढेर अरुंधति परिहार जेपी जयसवाल राजू गवई अमर मुदलियार कुंदन साहू आदि नेताओं ने की है